उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आवाहन , वसतिगृह व सुविधा केंद्राचे उद्घाटन
न्याय विधि क्षेत्रात वैश्विक मान्यता असणारे मनुष्यबळ नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठातून तयार होणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ त्यासाठी सहायक ठरावे, असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
बुटीबोरी परिसरातील वारंगा येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या परिसरात नव्याने तयार करण्यात आलेल्या वसतिगृहाचे व सुविधा केंद्राचे उद्घाटन आज रविवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तसेच या विद्यापीठाचे कुलपती भूषण गवई यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, न्यायमूर्ती अनिल किलोर, कुलगुरू प्रो. डॉ. विजेंद्रकुमार, अधिष्ठाता आशिष दीक्षित उपस्थित होते.
प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी, मुख्यमंत्री असताना पक्षीय मतभेद सोडून राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासाठी काम केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापुढेही निधीची कमतरता पडू देणार नाही. येणाऱ्या पिढीसाठी हे काम असून दर्जेदार मनुष्यबळ निर्मितीची बीजपेरणी या माध्यमातून करावयाची आहे. दर्जेदार मनुष्यबळ व शैक्षणिक सुविधा, आर्थिक विकासाचा मूलमंत्र आहे. ज्या ठिकाणी शैक्षणिक दर्जा उत्तम असतो, त्या ठिकाणी विकास दिसून येतो. या विद्यापीठाच्या विकासाचा पुढील काही वर्षांचा रोड मॅप तयार करा. या विद्यापीठाला पायाभूत सुविधांसाठी यापुढे कर्ज घ्यावे लागणार नाही.
शासन भक्कमपणे आपल्या पाठीशी उभे आहे असे आश्वासनही त्यांनी दिले. याप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तसेच या विद्यापीठाचे कुलपती न्या. भूषण गवई यांनी या कार्यामध्ये गेल्या पाच वर्षात मदत केलेल्या विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांचा त्यांनी नामोल्लेख करीत आभार मानले. यावेळी कुलगुरू प्रो. डॉ. विजेंद्रकुमार यांनी प्रास्ताविक केले. न्या. सुनील शुक्रे, न्या. पी. एस. नरसिम्हा, न्या. अनिल किलोर यांनीही संबोधित केले. संचालन डॉ. सोपान शिंदे, डॉ. दिविता पागे यांनी केले. आभारप्रदर्शन आशिष दीक्षित यांनी केले.
या कार्यक्रमात उच्च तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, विधि विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव प्रशांत नवघरे, अधीक्षक अभियंता एस. पी. दशपुते, अभियंता हेमंत पाटील, जनार्धन भानुसे, प्रशांत भुरे, परमजित आहुजा आदींचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी आर. विमला, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. अतुल चांदूरकर, सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्या. व्ही. एस. सिरपूरकर, खासदार कृपाल तुमाने, माजी ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत, आ. चंद्रशेखर बावनकुळे, आ. समीर मेघे, राज्याचे माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्यासह न्याय व विधि क्षेत्रातील मान्यवर तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ उपस्थित होते.
लोकशाहीचा स्तंभ मजबूत असावा: गडकरी
राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय निर्मितीची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या सोबतच्या २०१६ च्या बैठकीपासून सुरू झाली. ज्या पद्धतीने आराखडा तयार करण्यात केला होता त्या पद्धतीची इमारत कालमर्यादित आज उभी राहिल्याचा आनंद आहे. आपली लोकशाही चार स्तंभांवर उभी आहे. त्यामधील न्यायव्यवस्था अतिशय बळकट, दर्जेदार असणे लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आवश्यक आहे. लोकशाही चालविणाऱ्या यंत्रणेतील प्रत्येक घटक हा दर्जेदार असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विद्यापीठाला जागतिक दर्जाची ओळख बहाल करा, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.
