बुटीबोरीचा सोलर पॅनल प्रकल्प गेला गुजरातेत
१८ हजार कोटींची होणार होती गुंतवणूक
बुटीबोरी.- देशातील सर्वात मोठ्या रिन्यूएबल अॅण्ड ग्रीन एनर्जी कंपनीचा (रिन्यू) अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक परिसरात स्थापन होणारा १८ हजार कोटींचा प्रकल्प गुजरात राज्यात गेला आहे. राजकीय उदासीनता आणि अधिकायांचे प्रयत्न अपुरे पडल्याने हा प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्याची माहिती . महाराष्ट्रात उद्योगांकडून आकारण्यात येणारे सर्वाधिक वीजदर, हे प्रकल्प जाण्याचे मुख्य कारण समजले जात आहे. ‘रिन्यू’ कंपनीच्या वरिष्ठ उपाध्यक्षांनी केली होती जागेची पाहणी ‘रिन्यू’ कंपनीने १८ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा प्रकल्प अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्रात ३०० एकर जागेवर उभारण्याची तयारी दाखविली होती. या प्रकल्पातून ३ हजार युवकांना रोजगार देण्याची कंपनीची योजना होती. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दोन वर्षांआधी दोनदा आगेची पाहणी केली होती. याशिठाय कंपनीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित पैठणकर यांनीही बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे तत्कालीन अध्यक्ष नितीन लोणकर यांच्याशी येथील औद्योगिक वातावरणावर चर्चा केली होती, त्यानंतर प्राइस वॉटर हाउसेस कॉपर (पीडब्ल्यूसी) या व्यवस्थापन कंपनीने आगेची पाहणी, औद्योगिक वातावरण आणि अन्य विविध स्तरांवर चाचपणी करून ‘रिन्यू’ कंपनीला अहवाल सोपविला होता. त्यात एमआयडीसी येथील वीजदराचा प्रश्न मोठा होता. ‘रिन्यू’ कंपनीला हवा होता ५ रुपये प्रतियुनिट दर ‘रिन्यू’ कंपनी सोलर पॅनलला लागणारे पॉली सिलिकॉन आणि इंगट असे आहेत विजेचे दर वेफर्सची निर्मिती करणार होती. हे दोन्ही भाग सोलर पॅनलच्या काचेच्या आत बसविले जातात. त्याकरिता विजेचा सर्वाधिक उपयोग होतो. त्यामुळे पॅनलनिर्मितीचा खर्च वाढतो. ‘रिन्यू’ कंपनीने महाराष्ट्र सरकारकडे रुपये प्रतियुनिट विजेची मागणी केली होती.
असे आहेत विजेचे दर
महाराष्ट्रात उद्योगांचे विजेचे प्रतियुनिट दर १० ते १२ रुपयांदरम्यान आहेत. राज्य सरकारने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांसाठी घोषित केलेल्या सबसिडी योजनेनंतरही विदर्भात उद्योगांचे विजचे प्रतियुनिट दर १० ते ११.३० रुपयांदरम्यान आहेत. त्या तुलनेत छत्तीसगड राज्यात ७ ते ८ रुपये आणि गुजरात राज्यात ८ ते ९ रुपये प्रतियुनिट वीजदर आहेत. ‘रिन्यू कंपनीला ५ रुपये युनिट दरात वीज हवी होती. कदाचित गुजरात राज्याने स्वस्त दरात वीज दिल्याने कंपनीने हा प्रकल्प गुजरात राज्यात नेल्याचे सूत्रांचे मत आहे.
केंद्र सरकारच्या इझ ऑफ हृद्वेग बिझनेसची संकल्पना कागदोपत्री आहे. ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरली नाही. मोका प्रकल्पांना राज्यात सुरू करण्यासाठी बोलवायचे असल्यास अधिकायांना सर्वस्तरावर सत्र राहावे लागेल. हा प्रकल्प अन्य राज्यात गेला, हे सरकारचे अपयश आहे. नितीन लोणकर, माजी अध्यक्ष बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन
