बुटीबोरी धनगर जातीधा आदिवासींमध्ये समावेश करण्यात देऊ नये, पेसाभरती ताबडतोब करावी, १२५०० रिकापदे भरावी आदिवासी वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करावी, या मागण्यांना घेऊन आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचच्या वतीने हिंगणा तहसील कार्यालयासमोर निदर्शन करण्यात आली.निदर्शकांना संबोधित करताना आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचचे केंद्रीय कमिटी सदस्य अमोल धुर्वे, जिल्हाध्यक्ष रमेश आडे, कैलास मडावी, अशोक आत्राम यांनी तहसीलदार सचिन कुमावत यांना निवेदन दिले. निवडणुकीच्या | पार्श्वभूमीवर जातीजातीमध्ये
तेढ माजवणारी धोरणे सरकार राबवीत असल्याची टीका केली. आदिवासी वनाधिकार कायद्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी होत नसल्याचे परिणाम आदिवासींवर होत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
राज्यसरकारने विधानसभेच्या पटलावर दिलेली १२५०० रिक्तपदे भरण्याचे आश्वासन पाळले नाही याबद्दल त्यांनी सरकारवर टीका केली. कार्यक्रमात मृणाल सराटे, गोपिदास उईके, देवानंद चौधरी, सपना सयाम, प्रकाश पोटे, रवी उईके, बालू मडावी, दशरथ मरसकोल्हे, विजय मडावी विजय वरखडे सहभागी झाले
होते
